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नियुक्ति पत्र मिलने के बाद पैनल रद्द, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य से रिपोर्ट मांगी
नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद बर्द्धमान मेडिकल कॉलेज का चयन पैनल रद्द किए जाने पर उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है।
नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद उम्मीदवारों के चयन को अचानक रद्द करने के मामले में कानूनी विवाद शुरू हो गया है। बर्द्धमान मेडिकल कॉलेज की एक परियोजना के लिए जारी पैनल को पूरी तरह खारिज कर दिया गया था। इस निर्णय से परेशान होकर प्रभावित उम्मीदवारों ने अदालत का रुख किया। शुक्रवार को न्यायमूर्ति ऋतব্রত कुमार मित्र की पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को आगामी १५ दिसंबर तक इस संबंध में पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता २२ दिसंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जबकि अगली सुनवाई २४ दिसंबर को तय की गई है।
बर्द्धमान मेडिकल कॉलेज की आईसीएमआर, डीएचआर और वीआरडीएल परियोजनाओं के वास्ते छह पदों के लिए गत २ नवंबर को सूची जारी की गई थी। इस सूची में शामिल लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए थे। लेकिन कार्यभार संभालने से पहले ही प्राधिकारियों ने उस सूची को रद्द कर नया भर्ती अभियान शुरू कर दिया। राहत न मिलने पर सूरज मंडल समेत कई उम्मीदवारों ने जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद अदालत में मामला दायर किया गया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता उदयशंकर चट्टोपाध्याय और प्रणय बसाक ने पक्ष रखा। राज्य की तरफ से वकील पीयूष चतुर्वेदी ने दलील दी कि चयन प्रक्रिया में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके कारण सूची रद्द करनी पड़ी। हालांकि अदालत ने पाया कि अनियमितताओं के दावों के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी वजह से राज्य को हलफनामा दायर कर पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है। कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के कारण कॉलेज प्राधिकारियों ने नई भर्ती प्रक्रिया रोक दी है और फिलहाल पुराने कर्मचारियों से ही काम चलाया जा रहा है।