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खून के रिश्ते में शादियों पर रोक के लिए कानून बनाए केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि खून के रिश्तों में होने वाली शादियों को रोकने के लिए उचित कानून लाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि खून के रिश्ते या करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों पर रोक लगाने के लिए नए कानून लाने पर विचार किया जाए। बेंगलुरु की एक कानून की छात्रा चारवी एस ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर इस तरह की शादियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह खुद ऐसे ही एक जोड़े की संतान हैं और जन्म से चालीस प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं। उन्होंने दलील दी कि इस तरह के विवाहों से होने वाली संतानों में आनुवंशिक बीमारियां, शारीरिक विकृतियां और विकलांगता जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।
मुख्य বিচারপতি सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत के पास ऐसे विवाहों को रोकने के लिए सीधे कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह विधायिका का काम है। हालांकि, इस संबंध में उचित कानून की आवश्यकता की जांच करने के लिए केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा गया है। अदालत ने कहा कि वह सरकार को कोई निर्देश नहीं दे रही है, बल्कि इस संवेदनशील विषय पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रही है।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में जनरजागृति बढ़ाना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर स्कूली पाठ्यक्रम या अभियानों के जरिए नागरिकों को सचेत किया जा सकता है। साथ ही, अदालत ने यह भी माना कि शादी करना हर व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला है, इसलिए नागरिकों को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए।