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पश्चिम बंगाल · राष्ट्रिक्स वायर

राज्य सरकार खरीदेगी अडानी से बिजली, पच्चीस साल का समझौता

बिजली की कमी से निपटने के लिए प्रशासन ने गौतम अडानी की कंपनी के साथ समझौता किया है, जिससे अगले पच्चीस वर्षों तक बिजली मिलेगी।

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासन ने बिजली आपूर्ति को लेकर नया निर्णय लिया है। गौतम अडानी के समूह के साथ बिजली खरीदने के लिए एक दीर्घकालिक समझौता हुआ है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के अधीन निकाय के माध्यम से यह बिजली वितरित की जाएगी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड अगले ढाई दशकों में कुल ढाई हजार मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगा। राज्य प्रशासन को उम्मीद है कि इससे बिजली की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी के साथ इस समझौते से सार्वजनिक और निजी सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंदर्प पटेल ने बताया कि पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा की आपूर्ति में उनकी कंपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे उनके काम का दायरा और विस्तृत होगा।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, पहले चरण में अट्ठारह सौ पचास मेगावाट बिजली की आपूर्ति जुलाई दो हजार अट्ठावन से शुरू होगी। इसके बाद दो हजार उन्तीस में दूसरे चरण में राज्य को सात सौ पचास मेगावाट और बिजली मिलेगी। इस पूरी प्रक्रिया में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बैटरी चालित ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। उत्पादन के अलावा संबंधित निजी कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी करेगी। यह बिजली घरेलू उपयोग के साथ-साथ औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी काम आएगी।