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लंबित मामलों को कम करने के लिए एआई अदालतों का प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट के जज की राय
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने न्यायपालिका में लंबित मामलों के पहाड़ को कम करने के लिए 24 घंटे काम करने वाली एआई अदालतें बनाने का प्रस्ताव दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने देश की न्यायव्यवस्था में पेंडिंग पड़े मुकदमों के भारी बोझ को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित अदालतों के गठन का प्रस्ताव दिया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ इतने सारे मामलों का तेजी से निपटारा करना संभव नहीं है।
जस्टिस बागची ने सुझाव दिया कि आपसी सहमति से होने वाले तलाक जैसे कम जटिल मामलों के लिए चौबीसों घंटे काम करने वाली एआई अदालतें बनाई जानी चाहिए। उनके अनुसार, इस तरह के मामलों में विशेष विश्लेषणात्मक जांच की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे मानवीय संसाधनों की बचत हो सकती है।
उन्होंने चेक बाउंस, भूमि अधिग्रहण और वाणिज्यिक धन वसूली से जुड़े मामलों में भी तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल की बात कही। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में संवैधानिक और जटिल कानूनी मुद्दे शामिल हैं, वहां केवल इंसानी समझ और बुद्धि का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और वहां एआई की कोई जगह नहीं है।