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कावेरी जल विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अतिरिक्त पानी की मांग ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अतिरिक्त पानी की याचिका खारिज करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई।

कावेरी नदी के पानी के बँटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पुराना विवाद फिर गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की माँग की गई थी। साथ ही, अदालत ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है।

तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत में दावा किया था कि राज्य में पानी की भारी किल्लत है और किसानों को खेती करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने कर्नाटक से एक हजार एक सौ करोड़ क्यूबिक फीट अतिरिक्त पानी दिलाने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। एक ही दिन में दोबारा याचिका दायर किए जाने पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने राज्य सरकार की खिंचाई की।

दूसरी ओर, कर्नाटक ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया कि उनके अपने राज्य में भी पानी का संकट चल रहा है, इसलिए पड़ोसी राज्य को पानी देना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसके अलावा, कर्नाटक ने बेंगलुरु की पेयजल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कावेरी नदी पर मेकेदातु बाँध परियोजना की योजना बनाई है। तमिलनाडु ने शुरुआत से ही इस परियोजना का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनके राज्य में पानी की समस्या और बढ़ जाएगी तथा कृषि को नुकसान पहुँचेगा।